सरसों के तेल के रुपये पाने हैं तो करा लें खाता अपडेट, मिलेंगे 250 रुपये

बहादुरगढ़ | राशन डिपो पर मिलने वाले सरसों तेल के बदले 250 रुपये प्रतिमाह जरूरतमंद परिवारों को सरकार की तरफ से दिए जाने हैं. लेकिन फैमिली कार्ड में खाता अपडेट नहीं होने के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार लोगों को खाते अपडेट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पात्र, परिवार, नजदीकी, सीएससी सेंटर पर जाकर जल्द से जल्द खाते अपडेट करा लें.

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दरअसल सरकार की ओर से पहले बीपीएल व गुलाबी कार्ड धारक परिवारों को दो लीटर सरसों का तेल प्रतिमाह दिया जाता था. बीते करीब दो माह से राशन डिपो पर तेल वितरण बंद हो चुका है. सरकार ने तेल के नाम पर 250 रुपये जरूरतमंद परिवारों को देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस कार्य को सिरे चढ़ाने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

असल में ये रुपये फैमिली कार्ड में दर्ज कराए गए हैं, ये रुपये बैंक खाते में आने हैं. काफी कार्ड धारकों की फैमिली आइडी में बैंक खाता अपडेट नहीं है और बहुत से लोगों के खाते मैच नहीं होते हैं, इसी वजह से विभाग द्वारा फैमिली आइडी में खाते अपडेट करवाने पर ज़ोर दिया जा रहा है. जब खाते अपडेट होंगे तो ही रुपये पात्र परिवारों को मिल पाएंगे.

अधिकारियों की मानें तो बहादुरगढ़ ब्लॉक में लगभग 70 फीसद जरूरतमंद परिवारों ने फैमिली आईडी में खाता अपडेट करा लिया है. लेकिन इंस्पेक्टर हरिओम सैनी ने बताया कि सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को तेल के बदले 250 रूप देने का निर्णय लिया है. इस योजना पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है. जिन लोगों को खाते अपडेट नहीं हुए हैं उनकी सूची संबंधित डिपो होल्डरों के पास भेज दी गई है. ऐसे में लोग अपने डिपो होल्डरों से भी संपर्क कर सकते हैं. फैमिली आइडी में खाता अपडेट होने के बाद ही सरसों के तेल के रुपये आएँगे, इसलिए लोग जागरूकता दिखाएं और नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर खाता अपडेट कराएं.

गौरतलब हैं कि सरकार की ओर से पहले BPL व गुलाबी कार्ड धारक परिवारों को दो लीटर सरसों का तेल हर महीने दिया जाता था. बीते करीब दो महीने से राशन डिपो पर तेल वितरण बंद हो चुका है. सरकार ने तेल के नाम पर 250 रुपये जरूरतमंद परिवारों को देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस कार्य को सिरे चढ़ाने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

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