हरियाणा के इस गांव को पीएम मोदी भी कर चुके हैं सम्मानित, इस महिला ने पेश की मिसाल

कैथल | पंजाब सीमा से सटे कैथल जिले का रतखेड़ा (कढ़ाम) गांव कई मायनों में शहर से आगे है. 6 साल पहले तक करीब एक हजार की आबादी वाला यह गांव भी आम गांवों जैसा ही था. पंचायत और ग्रामीणों द्वारा किए गए कार्यों से अब यह एक अलग पहचान बना चुकी है. यहां ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है.

यह हरियाणा का पहला गांव है जहां हर घर के सामने नेम प्लेट के साथ डस्टबिन भी लगाया जाता है. हर घर के सामने और अंदर पेड़ लगाने की प्रथा है ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे. आपसी भाईचारे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 दशकों से थाने में गांव में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

गांव वाले मिलकर पूरे गांव की साफ-सफाई का ख्याल रखते हैं और सड़कों पर लगे पौधे खुद ही संभाल लेते हैं. परंपरा को जारी रखने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए देशभक्ति और स्वच्छता पर प्रेरणादायक भित्ति चित्र बनाए गए हैं. महिला सरपंच की जिद ने गांव की पूरी तस्वीर बदल दी है.

रतखेड़ा गांव में पहली बार 2016 में पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई थी. इस दौरान कुलविंदर कौर को सरपंच चुना गया. तब पूरे गांव ने फैसला किया कि वे बदलाव के लिए मिलकर काम करेंगे. सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पंचायत के पास आय का कोई जरिया नहीं था. लेकिन ग्रामीणों ने मिलकर इसका समाधान निकाला और ठोस कदम उठाए. पहले पूरे गांव में सीवरेज दबा दिया जाता था. ग्रामीणों ने शपथ ली कि बर्बादी को रोकने के लिए वे नलों पर टोटियां लगाएंगे और गलियों में कचरा नहीं फेंकेंगे.

हर घर के सामने नेमप्लेट लगाकर डस्टबिन लगाया जाएगा, उसके पास एक पौधा भी लगाया जाएगा. इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गांव की महिला सरपंच और पंचायत सदस्य लगातार मॉनिटरिंग करते हैं. इसके अलावा पूरे गांव में घूम-घूमकर सुबह-शाम गलियों में पौधों को पानी देते हैं.

स्वच्छता पर पीएम ने दिया पुरस्कार

गांव की निवर्तमान सरपंच कुलविंदर कौर बताती हैं कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से वह गांव में स्वच्छता में इतना आगे बढ़ रही हैं. हर ग्रामीण अपनी जिम्मेदारी समझता है.।पंचायत के पास आय का कोई स्रोत नहीं है. इसके बाद भी गांव वाले मिलकर कोई भी काम करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं. पीएम मोदी ने 8 मार्च 2017 को गांधीनगर में स्वच्छता में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था. इसी तरह उन्हें राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2019 में राज्य सरकार को जल संरक्षण पर पुरस्कार भी मिल चुका है.