सच हुआ करनाल एयरपोर्ट के विस्तार का सपना, सीएम सिटी में उतरेंगे विमान

करनाल । मुख्यमंत्री खट्टर के करनाल आने से 1 दिन पहले ही सीएम सिटी को बड़ी सौगात मिली है. हरियाणा सरकार ने करनाल एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब यहां पर नवीनीकरण का कार्य भी तेजी से बढ़ेगा. इससे हवाई अड्डे की मौजूदा हवाई पट्टी का 3 से 5 हज़ार फुट तक विस्तार हो पाएगा. उसके पश्चात् इस हवाई अड्डे पर छोटे व मध्यम श्रेणी के जहाज आसानी से लैंड कर सकेंगे. इसके साथ ही एयरपोर्ट परियोजना के विस्तार से प्रदेश में आर्थिक विकास और निवेश को भी बढ़ोतरी मिलेगी.

FLIGHT AIR INDIA

काफी वक्त से सीएम सिटी का यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था. विशेष रुप से जमीन खरीद के संबंध में उलझे मामलों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था. इस स्थिति में अब सीएम खट्टर के नेतृत्व में करनाल वासियों की यह इच्छा उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले के परिणाम स्वरुप पूरी हुई है. उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत करनाल हवाई अड्डे की मौजूदा हवाई पट्टी का विस्तार 3000 से 5000 फुट तक किया जाएगा. यहां लैंड करने वाले मध्यम श्रेणी व छोटे विमानों का उपयोग लाइट एमआरओ, बेसिंग और पार्किंग में किया जा सकेगा.

यह भी पढ़े -  AK47 के नाम से मशहूर हरियाणा के अंशुल कंबोज, 10 विकेट लेकर रच दिया इतिहास

आयुक्त ने कहा कि इस प्रयोजना के लिए कुल 172 एकड़ 6 कनाल 16 मरला भूमि प्रस्तावित है. इसमें से 106 एकड़ 6 कनाल 14 मरला भूमि हरियाणा सरकार की है. जमीन के मामले में जिले के गांव कलवेहड़ी के 24 जमीदारों व शेयरधारकों ने सीएम खट्टर से वार्तालाप किया. इस वार्तालाप के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी 38 एकड़ 5 मरला भूमि को हरियाणा सरकार की भूमि पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में सहमति दे दी.

यह भी पढ़े -  AK47 के नाम से मशहूर हरियाणा के अंशुल कंबोज, 10 विकेट लेकर रच दिया इतिहास

उपायुक्त ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए स्वयं अपनी इच्छा से दी गई जमीन की खरीद नीति के अनुसार 87.25 लाख प्रति एकड़ सड़क पर (2 एकड़ तक) और 82.25 लाख प्रति एकड़ अन्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित है. इसी प्रकार हरियाणा अधिनियम नंबर 28 ऑफ 2017 के खंड 3 के मुताबिक, हरियाणा भूमि परियोजना एकीकरण 2017 विशेष प्रावधान के अनुसार जहां हरियाणा सरकार किसी विशेष एरिया में कुल प्रयोजना भूमि का 70 प्रतिशत या इससे ज्यादा हिस्सा खरीदती है तो वहां सरकार परियोजना की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल भूमि को समेकित करेगी. इस मामले में 80 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किया गया है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit