हरियाणा सरकार ने सरपंचों पर की तोहफों की बारिश, मुख्यमंत्री सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं

कुरूक्षेत्र | हरियाणा की धर्मनगरी कुरूक्षेत्र में आज राज्यस्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने की. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूबे के सरपंचों (Haryana Sarpanch) को कई बड़ी सौगात दी है.

पंचायतों पर मेहरबान सैनी सरकार

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंच सम्मलेन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया कि अब सरंपच गांव में 21 लाख रूपए तक के विकास कार्य बिना ई-टेंडरिंग प्रणाली के अपनी मर्जी से करवा सकेंगे. उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी. इसके अलावा, मिट्टी के भरत के लिए सरपंच अलग से एस्टीमेट तैयार करें, उसका पैसा भी सरकार देगी.

मंत्री आने पर मिलेंगे 30 हजार रूपए

सीएम ने कहा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी पर आयोजित कार्यक्रम या फिर कोई सरकार का मंत्री गांव में आता है तो पंचायत को खर्च के लिए पहले 3 हजार रूपए मिलते थे लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 30 हजार रूपए कर दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय ध्वज और मिठाई खरीदने के लिए 500 की जगह 5 हजार रूपए अलग से मिलेंगे.

इसके अलावा, पंचायत कार्यों के लिए बाहर जाने पर सरपंचों को 16 रूपए प्रति किलोमीटर TA दिया जाएगा. इस क्लेम राशि को बीडीओ स्वीकृति प्रदान करेगा.

कोर्ट में केस पैरवी

जिला कोर्ट में केस पैरवी के लिए सरपंचों को पहले जहां 1100 रूपए मिलते थे लेकिन अब 5500 रूपए मिलेंगे. वहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5500 की बजाय 31 हजार रूपए सरपंचों को मिलेंगे. राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में आयोजित होगा तो सरपंच एसपी/ डीएसपी के साथ बैठेगा.

जेई की जवाबदेही तय

पहले जेई एस्टीमेट बनाने में कई दिन लगा देता था लेकिन अब HEW पोर्टल पर सरपंच ने जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया तो 10 दिन के भीतर जेई की जिम्मेदारी होगी कि वह एस्टीमेट बनाकर दे. इससे ज्यादा देरी होने पर जेई के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बिजली बिल का 2 फीसदी मिलेगा

गांव के कुल बिजली बिल की 2% राशि ग्राम पंचायत को मिलेगी. हमने इस प्रकिया को सरल बना दिया है, जिससे हर 2 महीने में यह राशि ग्राम पंचायत के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. इसके अलावा, पब्लिक हेल्थ विभाग के ट्यूबवेल आदि पर मेंटेनेंस का खर्च का भुगतान भी तुरंत प्रभाव से ग्राम पंचायत के अकाउंट में किया जाएगा.

सीएम ने यह भी ऐलान किया कि सूबे की ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, इसके लिए पंचायतों में 3 हजार कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे. वहीं, सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत ठेकेदार साल में 50 लाख तक के काम कर सकता है. यदि उसके कार्य करने की व्यवस्था सही रही तो आगे 1 करोड़ रूपए तक के कार्य करवा सकेगा.