पानीपत l कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय बस सेवा बन्द हो रखी थी जिसे हरियाणा रोडवेज द्वारा अनलॉक 5 के दौरान खोलने के बारे में योजना बनाई जा रही थी. परन्तु प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्यों ने इसके लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है जिसके चलते रोडवेज में जारी वित्तीय संकट खत्म होने के आसार कम हो गये हैं.
बसों का संचालन शुरू करने हेतु हरियाणा रोडवेज ने यूपी, राजस्थान,दिल्ली चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचलप्रदेश व जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट विभाग व प्रशासन को पत्र लिखकर बसों के संचालन को लेकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जारी करने के लिए सहमति की मांग की थी. जिसमें से उत्तराखंड, दिल्ली,जम्मू व पंजाब ने बसों के सन्चालन हेतु सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर नही किये.
दिल्ली द्वारा हामी न भरने के कारण अभी कुंडली बॉर्डर तक ही बसें चलाई जा रही हैं, जबकि पंजाब की बजाय चंडीगढ़ तक ही बसों का संचालन निष्पादित हो रहा है.
केंद्र सरकार की मंजूरी के बावजूद भी नहीं दे रहे पड़ोसी राज्य सन्चालन को मंजूरी
16 सितम्बर से शुरू अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवा को मंजूरी दे दी थी,परन्तु इसके बाद भी कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से पड़ोसी राज्यों ने बस सेवा शुरू नही की थी.
वैसे तो हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में कुल 3800 रेगुलर बसें जबकि 470 किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली निजी बसें हैं. जिनमें से अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के तहत हरियाणा सरकार द्वारा इनमें से 2300 बसें चलाने की योजना बनाई गई थी,परन्तु गम्भीर स्थिति को देखते हुए अभी भी 1700 बसें ही सडक़ों पर चल रही हैं.
कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न पड़ोसी राज्यों द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने से हरियाणा रोड़वेज को वित्तीय घाटा तो हो ही रहा है व साथ ही पड़ोसी राज्यों में आवागमन करने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है.
परिवहन विभाग मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कुछ राज्यों ने बसों के आवागमन को सहमति नहीं दी है, वैसे तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इंटर स्टेट सीमाएं खोल दी गई हैं परन्तु जिन राज्यों ने मंजूरी नहीं दी है उनके बारे में विचार करने हेतु मंगलवार को यानी आज विभागीय अधिकारियों की बैठक है जिसमें पड़ोसी राज्यों में बसों के संचालन सम्बन्धी फैसला लिया जाएगा.
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