हरियाणा: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप C भर्ती के लिए की समीक्षा बैठक, 6 मार्च से पहले जारी नहीं होगा रिजल्ट

चंडीगढ़| हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी ग्रुप का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप C से संबंधित कई मुद्दे लंबित है. फिलहाल, कोई भी परिणाम जारी नहीं होगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से 1 मार्च की रात को आयोग से जुड़ी भर्तियों से संबंधित मामलों के लिए समीक्षा बैठक की.

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6 मार्च से पहले जारी नहीं होगा रिजल्ट

इस बैठक में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी. उमाशंकर और अन्य मौजूद थे. बैठक में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मुद्दों और सरकार की नीतियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई. चूंकि हाईकोर्ट में सामाजिक- आर्थिक मानदंड, मुख्य परीक्षा के लिए चार गुना को बुलाने और अन्य मुद्दे लंबित हैं, जिन पर 06 मार्च को सुनवाई होने वाली है. ऐसे में चर्चा के बाद यह तय हुआ कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी की किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट घोषित न करे. हाईकोर्ट के 6 मार्च के अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश का इंतजार किया जाए.

फैसले के बाद लिया जाएगा पेपर

हाईकोर्ट में चूंकि चार गुना छांटने का मामला भी लंबित है. इसलिए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर भी नहीं लिया जा सकता है. जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ था, उसमें अनारक्षित कैटेगरी में अधिक संख्या में उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्ट हो जाने जरूरी डिप्लोमा की योग्यता न होने के कारण यह परीक्षा विवादों में आ गई. चूंकि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पेपर सुबह होना था और रिवाइज्ड लिस्ट पेपर के दिन से पहले वाली रात में अपडेट करना पड़ा. ऐसे में जरूरी योग्यता- प्रमाण पत्र नहीं देखा जा सका. इस प्रकार चार गुना किस फॉर्मूले से बुलाए जाने हैं, इसका फैसला होने के बाद बचे ग्रुपों के पेपर के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा.

आयोग ने हर एंगल से कर रखी है तैयारी

हाईकोर्ट में केस लंबित रहने की वजह से ग्रुप सी पदों के अब तक जो पेपर हो चुके है, उनके लिए अंदर- ही- अंदर हर एंगल से तैयारी कर ली गई है. हाईकोर्ट के जैसे भी आदेश आएंगे, उसी एंगल से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. यदि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हाईकोर्ट से किसी अंतरिम आदेश के तहत रिजल्ट निकाला जा सकेगा, तो आयोग बिना देरी के ये रिजल्ट जारी कर देगा. यदि कोई अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं आया तो इन ग्रुपों के रिजल्ट फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही घोषित हो पाएंगे.

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