नगर निगम हिसार में फैला भ्रष्टाचार, निकाय मंत्री ने दिए जांच के आदेश, होंगे बड़े खुलासे

हिसार I हिसार से नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है. शहरी स्थानीय निकाय अनिल विज ने हिसार नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स में हो रहे भ्रस्टाचार की जांच करने का निर्णय लिया है. आम तौर पर प्रोपर्टी टैक्स के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बाते सामने आती रहती हैं. इसलिए निकाय मंत्री ने प्रोपर्टी टैक्स की पांच हज़ार रसीदों को शून्य करने के मामलों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी को अंतर्विभागीय जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

Anil Vij

गत वर्ष 19 जुलाई, 2019 को भी नगर निगम की सामान्य बैठक में हाउस टैक्स ब्रांच में फैले भ्रष्टाचार के टॉपिक को उठाया गया था. इसी दौरान शुरुआती जांच मे यह सामने आया था कि नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपस मे मिली भगत करके प्रोपर्टी टैक्स की 5 हज़ार रसीदों को शून्य कर दिया था. इन रसीदों से सरकार को करोड़ो रूपये का टैक्स मिलना था.

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जांच कमेटी को नगर निगम ने नही दिखाए दस्तावेज
इस घोटाले को देखते हुए 27 अगस्त 2019 को हिसार के मेयर (गौतम सरदाना) ने एक बैठक बुलाई. इस बैठक में पार्षद भूप सिंह रोहिल्ला और प्रीतम सैनी को जांच कमेटी बना कर मामले की गम्भीरता से जाँच करने के आदेश दिए थे. अब दोनों पार्षदों ने जांच शुरू करने के लिए नगर निगम से दस्तावेज मांगे, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने ओरिजिनल दस्तावेज नही दिखाए. इसके स्थान पर अंदरखाते जांच रिपोर्ट पूरी दिखा दी. नगर निगम की यह हरकत जब मेयर और पार्षदों को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वार्ता करके निकाय मंत्री को मामले की जांच करने सम्बन्धी पत्र लिखा और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी. बुधवार को निकाय मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दे दिए हैं. अब पूरे मामले की गम्भीरता से निष्पक्ष जांच होगी और नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी.

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हिसार मेयर ने निम्नलिखित मुद्दों अनिल विज और मुख्यमंत्री से की चर्चा
1.) नगर सुधार मण्डल की योजनाओं में समय विस्तार शुक्ल के लिए वक्त में इज़ाफ़ा करने की मांग की गई.
2.) 50 प्रतिशत से अधिक विकसित क्षेत्रो को अप्रूवड करने की मांग की गई.
3.) हाउस टैक्स के विशेष वर्ग को समाप्त करने की मांग की गई.
4.) शहीद भगत सिंह कॉलोनी में बूस्टिंग के लिए भूमि देने की मांग की गई.
5.) नगर सुधार मंडल की सभी योजनाओं में प्रथम, द्वितीय और बेसमेंट तल पास किये जाने की मांग की गई.

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