हरियाणा सरकार का OBC को लेकर बड़ा फैसला, आरक्षण में किए बदलाव

हरियाणा । हरियाणा सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर ( OBC Creamy Layer) को लेकर एक नया नियम लागू किया है. जिसमें सलाना आय को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. इतना ही नहीं इस 6 लाख में खेती और सेलरी दोनों से आने वाली आय को जोड़ा जाएगा.

क्या है ओबीसी क्रीमी लेयर

क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की एक श्रेणी है, जो उन लोगों और परिवारों से संबंधित है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं. इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है. इसके चलते वह ओबीसी के लिए नौकरियों और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण का हिस्सा बनने के भी हकदार नहीं हैं. वर्तमान नियम के अनुसार आठ लाख रुपये सालाना से अधिक कमाने वाले परिवार क्रीमी लयर में आते हैं और इन्हें आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता है.

सरकार ने क्रीमी लेयर में किए बदलाव

हरियाणा सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में बदलाव करते हुए सलाना आय को 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया है. इतना ही नहीं इस 6 लाख में खेती और सेलरी दोनों से आने वाली आय को जोड़ा जाएगा.

आपको बता दे कि केंद्र सरकार की 8 लाख वाली लीमीट में ऐसा कोई प्रवधान नहीं है. केंद्र सरकार की 8 लाख वाली लीमीट में खेती और सेलरी वाली आय नहीं जोड़ी जाती है. सरकार के इस बदलाव में अगर किसी परिवार के सभी संसाधन मिला कर सलाना 6 लाख आय है तो उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता. ये नियम केवल हरियाणा सरकार के अंतर्गत होने वाली भर्तियों और कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू होगा. क्योकि केंद्र सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया हैं.

ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने पहली बार ओबीसी क्रीमी लेयर में बदलाव किया हो. 2016 में हरियाणा सरकार ने इस बदलाव कि शुरुआत की थी. उस समय प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को एनुअल इनकम के हिसाब से दो भागो में बांट दिया था. लेकिन 2018 में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस नियम को सरकार की मनमानी और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी.

28 अगस्त 2018 को हरियाणा सरकार इस मामले में सुप्रिम कोर्ट चली गई थी. वहां भी कोर्ट ने सरकार के इस नियम को नकार दिया था. लेकिन अब इस नियम लागू कर दिया गया है. जिसमें किसी परिवार के सभी संसाधन मिला कर सलाना 6 लाख आय है तो उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा. सरकार के इस फैसले पर ओबीसी वर्ग के लोग विरोध भी करने लगे है. महेन्द्रगंढ़ से लेकर रोहतक तक लोग प्रर्दशन भी करने लगे है.