रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, हरियाणा सरकार भरेगी ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ की किश्त

चंडीगढ़ | आज भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार है. आमतौर पर इस मौके पर भाइयों द्वारा अपनी बहनों को तोहफा दिया जाता है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं को शानदार तोहफा दिया गया है.

हरियाणा सरकार की ओर से ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रक्षा बंधन के पर्व पर तोहफा देते हुए इन महिलाओं का ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ का प्रीमियम ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ से भरने का निर्णय लिया है. यानी अब इन महिलाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी जेब से प्रीमियम नहीं भरना होगा. प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद करीब 3.25 लाख महिलाओं को फायदा हुआ.

हरियाणा राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (जिनके पास ग्रामीण विकास का प्रभार भी है) ने सरकार के इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है. आंकड़े एकत्रित करने पर पता चला कि राज्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 4 लाख 91 हजार 200 महिलाओं में से लगभग एक लाख 64 हजार महिलाओं ने तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से खुद को कवर कर लिया है परंतु लगभग 3 लाख 25 हजार महिलाएं अब भी ऐसी बची हुई हैं. जो महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सकी.

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मात्र 12 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर गरीब लोगों को ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के तहत दुर्घटना, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर होता है. इस योजना के तहत मृत्यु होने या पूर्ण रूप से अशक्तता होने पर दो लाख रुपए तथा आंशिक अशक्तता पर एक लाख रुपए का जोखिम कवर होता है. गरीब आदमी के लिए उक्त राशि काफी महत्व रखती है. ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं का ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ का प्रीमियम प्रदेश की ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत किया जाए. इससे ये महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी. डिप्टी सीएम ने कहा, उक्त करीब 3 लाख 25 हजार महिलाओं का लगभग 40 लाख रुपए का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत किया जाएगा.