चंडीगढ़ | हरियाणा के विभिन्न जिलों में पात्र परिवारों को सामान्य तरीके से राशन की आपूर्ति करने की दिशा में राज्य का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कई कड़े कदम उठाने जा रहा है. फर्जीवाड़े और राशन कार्ड में फर्जी यूनिट पाए जाने की शिकायतों को देखते हुए प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस ने आला अफसरों के साथ में विचार विमर्श करने के पश्चात जिलों में जांच के लिए खाद एवं आपूर्ति विभाग के नेतृत्व में तीन-तीन सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है.
कमेटियों द्वारा सारी सूची का वेरिफिकेशन, दस्तावेजों व आधार आदि की जांच की जाएगी. इसके बाद में फर्जी राशन कार्ड और फर्जी यूनिट कैंसिल कर दिए जाएंगे. भरोसेमंद उच्च सूत्रों का कहना है कि यमुनानगर, नूंह, मेवात, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र सहित अन्य जिलों से अधिक शिकायतें मिली हैं. जिसके बाद में हरियाणा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने सभी जिलों में DFSC के नेतृत्व में तीनों सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया है.
वेरिफिकेशन का कार्य हुआ आरंभ, फर्जीवाड़ा पाया तो अधिकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा
कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन के काम की शुरुआत कर दी गई है. इस दौरान फर्जी राशन कार्ड व फर्जी यूनिटों को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाएगा. दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि यह वेरिफिकेशन केवल कुछ जिलों में ही नहीं, बल्कि सभी जिलों में होगा. लेकिन जिन जिलों में फर्जीवाड़ा अधिक हैं, वहां जांच पहले की जाएगी. इसके अतिरिक्त इस जांच पड़ताल के पश्चात कॉल सेंटर की तरफ से घर के मुखिया को फोन कर और यूनिट को लेकर भी रीचेक का कार्य किया जाएगा. बाद में जिन जिलों में फर्जीवाड़ा पाया जाएगा उन जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा.
ACS करेंगे बैठक
प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इस बात के लिए भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में विभागीय अफसरों के साथ में मीटिंग की जाएगी. इसके अतिरिक्त सभी जिलों के जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अफसरों के साथ डीजिटल मीटिंग पर विचार मंथन किया जा रहा है. आपको यह भी बता दें कि सूची के अंदर 9.5 हजार राशन डिपो और 11 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड धारक हैं. इनके अतिरिक्त दोनों श्रेणी के कार्ड भी हैं बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे वाले) कार्ड हैं. इनके अतिरिक्त पीएम अंतोदय व गुलाबी कार्ड अलग से हैं.
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