कल बहल में होने वाली मुख्यमंत्री खट्टर की रैली हुई स्थगित, जाने कारण

चंडीगढ़ | रविवार को बहल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन अधिकार रैली होने वाली थी. परंतु अब यह रैली स्थगित कर दी गई है. रविवार को होने वाले नगर निगम के चुनावों को इसका मुख्य कारण बताया गया है. परंतु कुछ दिनों पहले ही अंबाला में मुख्यमंत्री खट्टर के काफिले को काले झंडे दिखाए गए थे और किसानों ने मुख्यमंत्री की प्रत्येक रैली का विरोध करने का ऐलान किया था. इसलिए स्थगित की गई मुख्यमंत्री की रैली को इस बात से भी जोड़ा जा रहा है. सिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया और कहा कि अगले शनिवार या रविवार तक के लिए मुख्यमंत्री की रैली को स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस रैली का आयोजन तो अवश्य किया जाएगा, जो एसवाईएल के लिए बहुत आवश्यक है.

नहीं की गई रैली से संबंधित कोई तैयारी

किसानों के इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के कारण रैलियों के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब इन्हें एक सप्ताह के लिए राहत मिल गई है. जब इस बारे में एसडीएम लोहारू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास लिखित में अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि मुख्यमंत्री खट्टर की रैली को स्थगित किया जाएगा. रैली के स्थान पर अभी तक कोई भी तैयारियां आरंभ नहीं की गई थी. हालांकि किसान संगठन तो आरंभ से ही मुख्यमंत्री की प्रत्येक रैली का विरोध कर रहे हैं. कृषि मंत्री जेपी दलाल और अन्य बीजेपी नेता रैली के संबंध में दिन रात एक किए हुए थे. अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध और भिवानी के किसान संगठनों के द्वारा प्रत्येक रैली का विरोध किए जाने के ऐलान के पश्चात रैली की सफलता पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं.

रैली को स्थगित करने का मुख्य कारण किसानों का विरोध प्रदर्शन

रैली के स्थान पर कुछ पुलिस कर्मचारी अवश्य उपस्थित थे परंतु अन्य तैयारियों को फिलहाल आरंभ नहीं किया गया था. अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सचिव दयानंद पूनिया ने कहा है कि निगम के चुनाव तो केवल रैली को स्थगित करने का एक बहाना है, परंतु असली कारण तो हर गांव-गांव में हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री की इस रैली को स्थगित किया है. जब कृषि मंत्री ने बहल में जन अधिकार रैली की तिथि को निर्धारित किया था उससे पहले ही चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखें निर्धारित कर दी थी.