नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गुरुवार को यानी आज आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की से जुड़ी अहम जानकारी सांझा की है. इस राहत पैकेज के अन्तर्गत 12 नए राहत तरीकों का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा सभी लोगो के बीच सांझा की थी. साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेज़ी से एक बार फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ रहीं है. चलिए जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा की जांच प्रैस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने क्या क्या विचार सांझा किए है.
हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस मे उन्होंने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत आज 2,65,080 करोड़ रुपये के 12 राहत उपायों की घोषणा की जा सकती है. इस मामले में सरकार और आर बी आई द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपये की उत्तेजना का ऐलान हुआ है. यह जी डी पी यानी ग्रास डॉमेस्टिक प्रोडक्ट का 15 प्रतिशत है.’
वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘कोरोना महामारी की दवाई की रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपये का नियम रखा गया है. कोविड सुरक्षा मिशन के तहत जमा की गई इस राशि को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रदान करवाया जा सकता है.’
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस मे अपनी बात रखते हुए कहा कि ‘रक्षा उपकरणों पर कैपिटल व इंडस्ट्रियल एक्सपेंडीजर व ग्रीन एनर्जी के लिए अलग से 10,200 करोड़ रुपये प्रदान करवाए जा सकते हैं. इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियो को लाभ पहुंचेगा.
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस में अपना मत रखते हुए कहा कि, ‘प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को ज्यादा करने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए दिए प्रदान करवाए जा सकते हैं.
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि, ‘ग्रामीण रोजगार में को बढ़ावा देने के लिए पी एम गरीब कल्याण रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का एक अलग से प्रावधान भी निश्चित किया गया है. इस जमा की गई राशि का उपयोग ग्रामीण सड़क योजना और मनरेगा के हित के लिए किया जा सकता है.’
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस मे अपना पक्ष रखने हुए कहा कि, ‘घर खरीदारों और डेवलपर्स को टैक्स में बहुत पहले से ही छुट प्रदान करवाई जा रही है, अब और भी इज़ाफ़ा किया जा सकता है. इससे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है और मध्यम वर्ग को इस तरह से ज्यादा राहत महसूस हो सकती है. सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में फ़र्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय भी वित्त मंत्री के द्वारा ले लिया गया है.’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘निर्माण व ढांचागत क्षेत्र से सम्बंधित कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दिलवाई जाने के लिए निर्णय लिया जा सकता है. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटा करके 3 प्रतिषत कर दिया गया है. इससे ठेकेदारों को अपनी गुज़र बसर के समय राहत का अनुभव हो सकता है.’
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कहा, ‘ऊर्वरक के लिए 65 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी का सभी लोगों के बीच वितरण किया जाएगा. इस सब्सिडी से 14 करोड़ किसानों को राहत महसूस हो सकती है. भारत में ऊर्वरक की खपत पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में 17.8 प्रतिशत बढ़ गई है.
वित्त मंत्री ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि, ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक आगे की ओर बढ़ा दिया गया है. इसके तहत 20 प्रतिशत कार्यशील पूंजी देने का एक अलग से नियम रखा गया है. इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है’
वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस को अंतिम चरण में पहुंचाते हुए कहा कि , ‘सरकार एन आई आई एफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6 हज़ार करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में इकट्ठा कर सकती है.
आधिकारिक निरीक्षण के पश्चात पता चला है कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत से ज्यादा की सिकुड़न का अनुमान लगाया जा रहा है. किन्तु, हैरान करने वाली स्थिति यह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 23.9 प्रतिशत का जबरदस्त संकुचन देखने को मिला था.
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