लव जिहाद कानून पर ठिठके हरियाणा सरकार के कदम, यूपी के कानून को कोर्ट चुनौती बाद संशय बढा

चंडीगढ़ ।लव जिहाद के मामले में कानून बनाने को लेकर हरियाणा सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया. अदालत में इस कानून को चुनौती मिली. जिसके बाद हरियाणा सरकार भी इस कानून को लेकर पर खो गई है. हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि वह कोई ऐसा कानून बनाए जो अदालत में टिक ही ना पाए.

हरियाणा मे लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले नूहू में सामने आते हैं

इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कानून के साथ-साथ उस में खामियों को लेकर अदालत के रुख का इंतजार किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए, धर्मांतरण विरोधी कानून पर अदालत में टिप्पणियां हुई.  जिसको लेकर हरियाणा सरकार कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हरियाणा में लव जिहाद के काफी मामले सामने आए हैं. खासकर नूह में सबसे ज्यादा के सामने आए हैं. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के डॉक्टर सुरेंद्र जैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर मेवात क्षेत्र में हो रहे लव जिहाद पर कड़ा एतराज जताया गया था.

विश्व परिषद हिंदू द्वारा की गई सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग 

साथ ही इसे रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग की गई थी. साथ ही विश्व हिंदू परिषद की पीड़ा सिर्फ यही नहीं है कि किसी भी हिंदू लड़की से विवाह करने के लिए उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है. नेताओं की जानकारी में सैकड़ों ऐसे कैसे आए थे, जिनमें सामान्य तौर पर भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. वही मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिलाया गया गया था कि इस पर कठोर से कठोर कानून बनाया जाएगा. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी लव जिहाद विरोधी कानून के पक्ष में हैं.

नवंबर में बनाई गई थी इस पर कमेटी 

नवंबर महीने में एक कमेटी का गठन किया गया था, 3 महीने के बाद भी कमेटी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची. कमेटी द्वारा राज्य भर में लव जिहाद के मामलों की जानकारी जुटा ली गई है. साथ ही कमेटी पड़ोसी राज्यों के कानून का भी अध्ययन कर रही है. हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा इस कानून का खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं.

टीएल सत्य प्रकाश और नवदीप विर्क उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के कानून पर शीर्ष अदालत का फैसला आता है हरियाणा धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा. अगर उत्तर प्रदेश के कानून को लेकर अदालत में लंबी करवाई होती है तो हरियाणा में भी यह कानून देरी से आएगा.