मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी; बढ़ाई गई गन्ने की कीमतें

नई दिल्ली | किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने गन्ना खरीद मूल्य में आठ फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने गन्ना खरीद मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है. इस तरह गन्ने की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. इसे लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2019- 20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि 2020- 21 में 93,011 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, 2021- 22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. 2022- 23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. यह पैसा सीधे उनके खाते में भेजा गया. हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से किसानों के कल्याण के लिए काम किया है. 2014 से पहले किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था. उस समय गन्ने का मूल्य उचित नहीं था. 2 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है.

पशु बीमा को किया जाएगा प्रोत्साहित

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला यह है कि राष्ट्रीय पशुधन के तहत एक उपयोजना शुरू की जा रही है. इसके कारण घोड़ों, ऊँटों, गधों और खच्चरों की संख्या कम हो रही है और देशी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं. इसलिए पशुधन को बचाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन विनिमय चलाया जा रहा है. सभी को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है. इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये रखी गई है. घोड़ों, ऊंटों, गधों और खच्चरों के लिए नस्ल गुणन का काम किया जाएगा.

चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नीकृत वन भूमि का उपयोग चारा उत्पादन के लिए किया जाएगा. इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीसरा बड़ा फैसला बाढ़ प्रबंधन और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम को लेकर है. इस कार्यक्रम के लिए 4,100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से 2,930 करोड़ रुपये 2021- 22 से 2025- 26 तक बाढ़ प्रबंधन के लिए दिए जाएंगे. इसका फंडिंग पैटर्न 60:40 अनुपात होगा. 60 फीसदी केंद्र और बाकी राज्य सरकार देगी.

अंतरिक्ष में एफडीआई को दी मंजूरी

कैबिनेट की रात्रि ब्रीफिंग में कहा कि केंद्र ने अंतरिक्ष में एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, दुनिया का कोई भी देश वह नहीं कर सका जो हमारे चंद्रयान मिशन ने किया. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए काफी अवसर हैं और इसे विकसित करने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी गई थी.

वर्तमान में FDI नीति के तहत, उपग्रह के मार्ग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. अब सैटेलाइट के एंड- टू- एंड विनिर्माण, आपूर्ति और संचालन, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट गतिविधियों आदि में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी.

महिला सुरक्षा को लेकर कैबिनेट का अहम फैसला

ठाकुर ने कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं. कानून बनाएं है. आपातकालीन स्थिति में महिलाओं को 24 घंटे सातों दिन सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 112 भी शुरू किया गया. हमने कानून में भी संशोधन किया. बलात्कार के मामलों में सजा भी बढ़ा दी गई. 2025- 26 तक एक योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसमें आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की सेवा चौबीसों घंटे बढ़ाई जाएगी.

3,129 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए हर साल 5 हजार जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इस पर 2021- 22 से 2025- 26 तक 1,179 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इससे जांच को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे अपराधियों को उचित सजा मिल सकेगी और महिलाओं को भी न्याय मिल सकेगा.

कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच के लिए हम 6 साइबर फोरेंसिक साइंस लैब बनाने जा रहे हैं, जो पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल में होंगी. नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर की भी स्थापना की जाएगी. साइबर फोरेंसिक की क्षमता बढ़ाने के लिए हम राज्यों को उपकरण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएंगे. अब तक 13,500 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव- विरोधी यातायात इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं.