प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने आम आदमी के हित में लिए 3 बड़े फैसले, होगा सीधा असर

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें तीन अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों का असर सीधा आमजन पर देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से…

1. सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए 76 हजार करोड़ रुपए

इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 76 हजार करोड़ रुपये की इन्सेंटिव योजना में अगले 6 साल के दौरान 20 से ज्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट खड़ी की जायेंगी. ये मोदी सरकार के द्वारा देश को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने की योजना का ही हिस्सा है. युवाओं को बेहतर मौके देने के लिये 85 हजार कुशल इंजीनियर के लिए चिप्स टू स्टार्टअप की योजना को अनुमति दी गयी है.

चिप्स डिजायनर को मौका देने के लिये एक नयी स्कीम डिजाइन लिंक्ड इन्सेटिव को मंजूरी दी गयी है. योजना में कुल खर्च का 50 % सरकार वहन करेगी. वहीं किसी कंपनी के साथ इस डिजाइन को साझा करने पर इससे होने वाली बिक्री पर भी इन्सेंटिव मिलेगा. योजना में छोटी कंपनियों पर विशेष जोर दिया गया है. योजना की मदद से 15-20 एमएसएमई खड़े किये जायेंगे. इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. वहीं योजना की मदद से 1.66 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है. वहीं कुल निर्माण 9.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है इसमें 5.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने का अनुमान जताया गया है.

2. डिजिटल भुगतान पर फायदा

कैबिनेट ने RuPay Debit Card और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन को मंजूरी दे दी है. इसके लिये एक साल में 1300 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है. योजना के तहत बैंक को रूपे डेबिट कार्ड के जरिये और लो वैल्यू यूपीआई मोड के जरिये भुगतान पर पर्सेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन के रूप में इन्सेंटिव मिलेगा.

3. जल संसाधनों के लिए 93 हजार करोड़ रुपए

कैबिनेट मीटिंग में आज 93 हजार करोड़ के व्यय के साथ 2021-26 के लिये पीएम कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी है. इस रकम में से राज्यों को 37 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राज्यों को मदद के रूप में मिलेंगे. एक अनुमान के मुताबिक कि इस योजना से 22 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा, इसके साथ ही इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को 2021 से आगे भी जारी रखने को मंजूरी दी गयी है.