नई दिल्ली । केन्द्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. अब कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिल सकता है. कर्मचारी लंबे समय से सरकार के सामने इस मांग को उठा रहें हैं. केन्द्र सरकार कर्मचारियों की मांग पर अब विचार कर रही है. केन्द्र सरकार ने इसके लिए (पुरानी पेंशन योजना) कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है. बस अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है.
संसद में उठाया गया था सवाल
संसद के शीतकालीन सत्र में केन्द्रीय मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए.
जानिए कब होगा फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने पर विचार कर रही है,जिस सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें ये फायदा मिलेगा. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मुद्दे पर फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद होगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था. वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकता है. अगर मामला सुझलता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है.
किसे नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलेट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं.
नई पेंशन स्कीम में कम फायदे
बता दें कि प्रदेश स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष लंबे समय से जारी है. पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी एक मंच पर जुटने लगे हैं. साल 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की नियुक्तियां की है. इस स्कीम में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले बहुत कम फायदे मिलते है.
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