नई दिल्ली । केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) केन्द्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी दें सकती है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए हैं. लेकिन डीए एरियर के मामले पर 18 महीने से पेंच फंसा हुआ है. हालांकि अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस महीने एरियर के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है.
मीडिया से मिली जानकारी अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाली के समय 18 महीने से रुके हुए डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाएं.
कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े
मीडिया से मिली जानकारी अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM), डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और वित्त मंत्रालय के बीच एरियर भुगतान के मुद्दे पर बातचीत हुई है लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला. वहीं कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत का दौर जारी है.
हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह चर्चा जोरों पर है कि इस महीने की शुरुआत में मोदी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं. इस मुद्दे को लेकर जल्द ही केबिनेट सचिव के साथ चर्चा होने की उम्मीद है. चूंकि पीएम मोदी के संज्ञान में भी यह मामला आया है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि वह बकाया डीए एरियर भुगतान पर भी फैसला लें सकते हैं.
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