हरियाणा के सोनीपत तक मेट्रो विस्तार को हरी झंडी, प्रोजेक्ट पर लगी मुहर; इन जगहों पर बनेंगे स्टेशन

सोनीपत | दिल्ली मेट्रो के हरियाणा में विस्तार को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मेट्रो Phase- 4 के छठे व आखिरी रिठाला- नरेला- कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च होने वाली 6,231 करोड़ रूपए की लागत राशि पर केंद्र सरकार (Central Govt) ने अपनी मुहर लगा दी है. इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. वहीं, नरेला सब- सिटी तक मेट्रो विस्तार से यहां आवाजाही सुगम हो जाएगी.

इससे पहले रिठाला- नरेला- कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय- डीडीए ने प्रस्ताव तैयार किया था. इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड में भेजा गया था. बीते दिनों बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की थी. अधिकारी बताते हैं कि एलजी वीके सक्सेना सब- सिटी नरेला समेत बाहरी दिल्ली के विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना था. उनकी कोशिश थी कि करीब 20 साल से लंबित इस प्रोजेक्ट को फाइनल करवाया जाए.

इन इलाकों को मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी

26.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल 21 स्टेशन होंगे, जिसको मंजूरी के बाद 4 साल की अवधि में पूरा किया जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने से नरेला- बवाना- अलीपुर के इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. साथ ही, इसके जरिए इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी आएगी. यह नरेला- बवाना सब- सिटी के विकास को गति प्रदान करेगा और रोहिणी सब- सिटी की काफी समय से लंबित आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा.

इन संभावित जगहों पर बनेंगे स्टेशन

इस कॉरिडोर में आने वाले स्टेशनों में रोहिणी के कुल 7 सेक्टर, बरवाला, सनोठ गांव, न्यू सनोठ गांव, नरेला, जेजे कॉलोनी और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के 2 स्टेशन और नरेला क्षेत्र में 5 स्टेशन होंगे, जिसमें अनाज मंडी, नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला गांव, डिपो स्टेशन और नरेला सेक्टर- 5 शामिल होंगे.

इतने करोड़ रूपए होंगे खर्च

दिल्ली में होने वाले निर्माण की लागत का लगभग 40% केंद्र की तरफ से वहन किया जाएगा, जिसमें से DDA अकेले 1 हजार करोड़ रुपये की राशि का वहन करेगा. इसके अलावा, 37.5 प्रतिशत की लागत द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय ऋणों और 20% का वहन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा. हरियाणा के अंतर्गत होने वाले निर्माण के लिए राज्य सरकार 80% अनुदान देगी, जबकि 20 प्रतिशत की राशि का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा.