नई दिल्ली | केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है. इस कैबिनेट फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि इस पहल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी. इस पर कुल खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसमें 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी.
सरकार पहले भी इस स्कीम की अवधि को बढ़ा चुकी है. इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है. इसे मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान शुरू किया गया था. दरअसल, लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी.बाद में इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दूसरी स्कीमों के साथ मिला दिया गया था.
फ्री अनाज योजना का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 75वें संबोधन में इस बात पर जोर दिया था कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि उन्हें एनीमिया जैसी बीमारी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जूझना न पड़े. प्रधानमंत्री ने देश में खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया था और जनवितरण प्रणाली, वेलफेयर स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पीएम पोषण योजनाओं के अंतर्गत लोगों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल दिया जा सके.
इस योजना के तहत राशन कार्डधारक परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न फ्री में उपलब्ध कराया जाता है. इसमें PDS या राशन सिस्टम के तहत 5 किलो सब्सिडी वाला अनाज लोगों को मुफ्त में दिया जाता है. अंत्योदय अन्य योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है. इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ दिया जाता है.
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