सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, रेल टिकट पर नियमों में बदलाव के साथ फिर छूट देने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली | केन्द्र की मोदी सरकार रेल यात्रियों को फिर से बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. बता दें कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों समेत अन्य कैटेगरी पर टिकट पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया था लेकिन केन्द्र सरकार इस सेवा को फिर से बहाल करने की योजना बना रही है. दरअसल रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा पर रियायत बंद करने को लेकर देशभर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा हैं जिसके बाद सरकार इस सेवा को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है. लेकिन संभव है यह केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए हो.

वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में फिर मिलेगी छूट

सरकारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार इस सेवा के लिए नियम और शर्तें जैसे आयु मानदंड में बदलाव कर सकती हैं. बताया जा रहा है कि सरकार रेल किराए पर मिलने वाली छूट का नियम 70 साल से उपर के बुजुर्गों के लिए लागू कर सकती हैं. इससे पहले यह सुविधा 58 साल की महिलाओं और 60 साल के पुरुषों के लिए थी. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देने से रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है.

पूरी तरह खत्म करने की नहीं कही बात

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हम समझ सकते हैं कि ये रियायतें बुजुर्गों के लिए लाभकारी है और हमने कभी नहीं कहा कि हम इस सुविधा को पूर्ण रूप से बंद करेंगे. हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्द इस संबंध में फैसला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन की रियायत के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुहैया कराने पर विचार कर रहा है. यह रेलवे के दायित्वों को सीमित करेगा.

रेलवे इस पर भी कर रहा है विचार

रेलवे अधिकारी ने तर्क के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर हम इसे शयनयान और सामान्य श्रेणियों तक सीमित रखते हैं, तो हम 70 फीसदी यात्रियों को समायोजित कर लेंगे. ये कुछ विकल्प हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं और किसी भी चीज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. गौरतलब है कि रेलवे द्वारा मार्च 2020 से पहले सीनियर सिटीजन के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 प्रतिशत और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 प्रतिशत छूट दी जाती थी लेकिन कोरोना काल के बाद सभी तरह की रियायत खत्म कर दी गई है.