नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीब परिवारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया गया है. मोदी सरकार के इस फैसले से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा. केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दिसंबर,2023 तक इन गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मिलेगा. इस सब्सिडी पर दो लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो केन्द्र सरकार वहन करेगी.
केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी लाभार्थियों को चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था लेकिन अब यह अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा था और अंत्योदय योजना के तहत जो लोग 35 किलो अनाज के हकदार थे वे सब इसमें समाहित होंगे.
फ्री राशन लेने से पहले जान लें ये 4 नियम
केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने से पहले कुछ ऐसे नियम है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरुरी है. वरना निकट भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी से जूझना पड़ सकता है. आइए जानते हैं वो चार नियम….
- यदि आपके पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फिर मकान है तो आप इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे.
- यदि आपके पास कोई फोर व्हीलर वाहन है तो उस स्थिति में भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
- गांव में सालाना 2 लाख से अधिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- वहीं, शहरों में सालाना 3 लाख रुपए से अधिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.
हो सकती है कानूनी कार्रवाई
अगर आप अपनी जानकारी छिपाकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और स्क्रुटनी में सच्चाई सामने आ जाती है तो आपको मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है. आपका राशनकार्ड तो रद्द होगा ही. साथ ही, आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है.
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