नई दिल्ली | कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए कहा कि लेबर मिनिस्ट्री एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) और एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है.
बता दें कि वर्तमान में EPFO के लिए अनिवार्य अंशदान की सीमा 15 हजार रूपए प्रति महिना है, जो 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी. इसी तरह, ESIC में यह सीमा 21 हजार रूपए प्रति महिना है.
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बताया कि बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाने से अधिक लोग इसके दायरे में आएंगे और भविष्य के लिए बेहतर बचत कर सकेंगे. 15 हजार से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट के लिए बचाना चाहते हैं.
उन्होंने बताया कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए पीएफ अंशदान अनिवार्य है, जिसमें कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा नियोक्ता द्वारा प्रॉविडेंट फंड में जाता है. यदि बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाई जाती है, तो नियोक्ताओं को अंशदान बढ़ाना पड़ सकता है.
इसके बावजूद, कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपनी सीमा से ऊपर के वेतन पर जितना चाहें अंशदान कर सकें. मांडविया ने कहा कि इन योजनाओं के लिए अलग से सिस्टम तैयार किया गया है और EPFO का सिस्टम भी तैयार हो चुका है. कैबिनेट नोट जल्द ही मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
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