नई दिल्ली | अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026- 27 में सेवानिवृत होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने पर विचार किया जा रहा है. यह उन 25% अग्निवीरों से भिन्न है, जो सेना में समायोजित किये जायेंगे. मतलब कि सेना में समायोजित होने से बचे 75% जवान केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समायोजित होंगे. एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भी एक दिन पहले ही 25% से अधिक अग्निवीरों को वायु सेना में शामिल करने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं.
100 फीसदी समायोजन ले जाने का लक्ष्य
अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल 2026- 27 में पूरा होगा. यह संख्या लगभग 1 लाख है. इनमें 25 हजार सेना में नियमित होंगे, बाकी 75 हजार में 42 फीसदी (31,500) को नियमित सेवा में समायोजित करने की तैयारी की जा रही है. इनमें अर्धसैनिक बल के अतिरिक्त अन्य सरकारी सेवाएं हैं. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, रिटायरमेंट (4 साल) के बाद समायोजन 100 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.
सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि हर मंत्रालय में डेडिकेटेड यूनिट (तीन या ज्यादा ) बनाने का प्रस्ताव है, जो यह देखेगी कि रिटायर अग्निवीरों में किन्हें, किस डिपार्टमेंट या यूनिट में लगाया जा सकता है. इसके लिए अग्निवीरों की शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का आकलन किया जाएगा. नियमित सेवा में चयन के लिए उम्र सीमा में जो छूट निर्धारित है, उसका पालन किया जाएगा. केंद्र राज्यों से भी ज्यादा- से- ज्यादा अग्निवीरों को समायोजित करने का कोई तरीका तलाशने को कहेगा.
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