टेक डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में डिजिटल क्रांति के पश्चात अब वाई-फाई क्रांति लाने वाले हैं. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम-पब्लिक वाई-फाई Wi-Fi एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को केबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई. इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि अब देश में डिजिटल क्रांति के पश्चात वाई-फाई क्रांति की शुरुआत होने वाली है.
उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू हो जाने के पश्चात किसी भी आम नागरिक को इंटरनेट सुविधा के लिए किसी बड़ी कंपनी के रिचार्ज प्लान की जरुरत नहीं होगी. वाई-फाई क्रांति के द्वारा पूरे भारत के दूर दराज़ के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को सुचारु रुप से लागू करने के लिए तीन स्तर पर काम करने वाली है. इसमें पब्लिक डांटा ऑफिस, पब्लिक डाटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर शामिल होंगे.
जाने पब्लिक डांटा ऑफिस, पब्लिक डाटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के बारे में
पब्लिक डाटा ऑफिस:- सरकार पूरे देश में पब्लिक डाटा ऑफिस बनाने जा रही है. केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी. पब्लिक डाटा ऑफिस मोबाइल में इंटरेस्ट इस्तमाल करने के लिए वाई-फाई की सेवा प्रदान करने का जरिया बनेंगे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति PDO ऑफिस खोल सकता है और इस ऑफिस को चलाने हेतु वह किसी भी इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाने वाली कंपनी से सुविधा ले सकता है.
पब्लिक डाटा एग्रीगेटर:- पब्लिक डाटा एग्रीगेटर इस व्यवस्था में पब्लिक डाटा ऑफिस के साथ सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करेंगे. पब्लिक डाटा ऑफिस के अकाउंट का हिसाब पब्लिक डाटा एग्रीगेटर द्वारा ही रखा जाएगा. पब्लिक डाटा एग्रीगेटर को सात दिनों के अंदर अंदर सरकार लाइसेंस प्रदान करेगी. रजिस्ट्रेशन ही लाइसेंस माना जाएगा.
ऐप प्रोवाइडर:- ऐप्स के प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार है. इसलिए भारत सरकार ऐप इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह के अंदर अंदर ऐप प्रोवाइडर का भी रजिस्ट्रेशन करेगी. ऐप को ऐप स्टोर के अतिरिक्त वेबसाइट पर भी रखा जाएगा जो आम लोगों तक PDO के माध्यम से आसानी से पहुंच सकेगा.
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