पंचकूला । केन्द्र सरकार की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के अंतर्गत अब दिल्ली पानीपत रैपिड रेल लाइन का विस्तार करनाल तक किया जाएगा. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. इसी साल अक्टूबर महीने तक इसकी व्यवहार्यता अध्ययन की जाएगी. इसके अलावा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने आश्वस्त किया कि दिल्ली- गुरुग्राम- राजस्थान बार्डर तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को भी रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार से आग्रह किया जाएगा.
कालका -कालेसर साइकिल- बाईक ट्रेक निर्माण के लिए केंद्र से मिलेंगी वितिय सहायता
प्रदेश में लंबित पड़ी कई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. केन्द्रीय मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा और केंद्र की तरफ से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार सुबह पहले केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा इसके बाद केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की.
वित्तीय सहयोग का आश्वासन मिला है केन्द्र सरकार से
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ज्योतिसर (कुरुक्षेत्र) में महाभारत व गीता से संदर्भित एक विश्वस्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किए जाने की योजना पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता का आश्वासन मिला है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 99 करोड़ रुपए की कृष्णा सर्किट – दो परियोजना व 97 करोड़ रुपए की हैरिटेज सर्किट परियोजना के लिए भी केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की गई है.
मोरनी में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स परियोजना के लिए भी केन्द्र से आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की गई है. हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल “राखी गढ़ी” में साईकिल ट्रेक का निर्माण भी केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की वित्तीय सहायता से करवाया जाएगा.
गुरुग्राम में साइंस सिटी विकसित करने की दिशा में पहल
हरियाणा सरकार द्वारा वर्षों पहले केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड व इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल को गुरुग्राम में बेशकीमती जमीन आवंटित की गई थी. इस जमीन पर अभी तक केन्द्रीय मंत्रालय के प्रोजेक्ट निर्माण पूरा नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार ने जमीन वापिस की मांग की है. सदानंद गौड़ा ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि इसके लिए मंत्रालय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा.
अलग विधानसभा निर्माण के प्रस्ताव पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए पृथक भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से प्रस्ताव किया गया है. नए परिसीमन के बाद तो यह और भी जरूरी हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में मौजूदा हरियाणा विधानसभा परिसर वर्तमान आवश्यकतानुसार काफी छोटा है.
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