पंचकूला में खोला गया पहला “हर- हित रिटेल स्टोर”, स्टोर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

पंचकूला । प्रदेश के युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक नया कदम आगे बढ़ाया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में “हर हित स्टोर योजना” का शुभारंभ किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए स्टोर का अवलोकन भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दो महीने यानी 2 अक्टूबर तक प्रदेश में पहले 100 स्टोर खोले जाएंगे. उसी दिन इस योजना को विधिवत रूप में लॉन्च भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक 2000 स्टोर्स खोलने का टारगेट भी पूरा करने की कोशिश करेंगे.

ऐसे करें आवेदन

स्टोर की फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक व्यक्तियों को harhith.com पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के बाद जो प्रोसेस होगी उसके आधार पर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा. उससे सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे. उसके बाद उसे स्टोर अलॉटमेंट किया जाएगा. स्टोर की फ्रेंचाइजी लेने में भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं व दिव्यांगो को प्राथमिकता दी जाएगी.

युवाओं की हर संभव मदद करेंगी सरकार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हर हित स्टोर की बिक्री के प्रावधानों के अनुसार जो फ्रेंचाइजी पार्टनर 1,50,000 की बिक्री करेगा , उसे 10 फीसदी कमीशन के तौर पर 15,000 रुपए की आमदनी होगी. यदि परिवार पहचान पत्र में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआत के छः महीने में न्यूनतम 15 हजार रुपए की आमदनी करने में सफल नहीं रहते हैं तो प्रदेश सरकार छः महीने तक उन्हें न्युनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देंगी. उन्होंने बताया कि यदि युवा 12 हजार रुपए की आमदनी कर सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हजार रुपए और 12 से 15 हजार के बीच कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 2 हजार रुपए की राशि देकर उसकी न्यूनतम आय 15 हजार रुपए सुनिश्चित करेंगी.

रोजगार की दिशा में एक कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टोर केवल एक जरुरत नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगी क्योंकि आज युवाओं को आगे बढ़ने के एक मंच प्रदान किया गया है. इन स्टोर के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों की चीजों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा.