नंबरदारों के लिए खुशखबरी, सरकार इस तकनीक के जरिए बहुत जल्द जारी करेगी मोबाइल सुविधा

पंचकूला । हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा नंबरदारों की उपेक्षा का मामला जोरो-शोरों से उठाया गया. इस मामले पर अब हरियाणा की मनोहर सरकार ने संज्ञान लिया है और प्रदेश के भू-अभिलेख विभाग के निदेशक कार्यालय ने सभी जिलों के उपायुक्तो को आवश्यक पत्र भेजा है जिसमें अपने-अपने जिलों के नंबरदारों की सारी जानकारी प्रदेश मुख्यालय भिजवाने का आदेश जारी किया है. विभाग की जानकारी पर ही सभी नंबरदारों को ई-कूपन जारी किए जाएंगे, जिससे वह मोबाइल सुविधा पा सकेंगे.

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निदेशक कार्यालय ने सभी जिला उपायुक्तो को पारदर्शी तरीके से सटीक जानकारी देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए भविष्य में इससे कोई भी समस्या आने पर उसकी जिम्मेदारी तय की है. बता दें कि साल 2018 में पंचकूला में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन हुआ था जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी नंबरदारों के सम्मान भत्ते में दोगुनी वृद्धि तथा उनको मोबाइल सुविधा देने की बड़ी घोषणा की थी.

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने उनके सम्मान भत्ते में तो वृद्धि कर दी थी लेकिन मोबाइल सुविधा से नंबरदार अभी तक वंचित हैं. इसी बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा नंबरदारों के लिए आयुसीमा 75 साल निर्धारित करने व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नंबरदारों को हर साल चीफ मेडिकल आफिसर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं जिसके बाद नंबरदारों में रोष बना हुआ हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर ली है.

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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नंबरदारों की उपेक्षा का मामला गूंजा तो सरकार नींद से जागी और भू-अभिलेख विभाग के निदेशक कार्यालय ने 24 दिसंबर को पत्र के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तो को पत्र भेजकर आगामी तीन दिन 27 दिसंबर तक अपने-अपने नंबरदारों की जानकारी का पूरा ब्यौरा का रिकॉर्ड उनके कार्यालय में तलब किया है.

इस जानकारी में ही प्रत्येक नंबरदार को अलग-अलग कूपन जारी कर मोबाइल खरीद कार्य को अमलीजामा पहनाया जाएगा. प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जानकारी में कोई भी गलत या अधूरी जानकारी दी गई तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद नंबरदारों में उम्मीद की किरण जगी है.

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