अब हर व्यक्ति तक पहुंचेगा बीमा योजनाओं का लाभ, मनोहर सरकार ने तैयार की यह खास योजना

पंचकूला । हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निजी बीमा कंपनियों से किनारा कर लिया है. मनोहर सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों व बोर्ड- निगमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीयकृत किया जाएगा. हरियाणा सरकार की खुद की बीमा कंपनी होंगी ,जो ‘हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास’ के नाम से जानी जाएगी.

बता दें कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल संभालते हैं जिसके चलते बीमा कंपनी बनाने से जुड़ी फाइल को पंख लगे हुए हैं. खुद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्तालाप कर चुके हैं. इसके अलावा सभी विभागों व बोर्ड-निगमों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में मांगी गई है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीमा कंपनियों को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं. सरकार द्वारा हर वर्ष बीमा योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया जाता रहा है लेकिन इसके बावजूद भी आबादी का बड़ा आंकड़ा बीमा योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता था. इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने खुद की बीमा कंपनी बनाने का निर्णय लिया है.

सभी बीमा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुर्घटना व जीवन बीमा योजनाओं के अलावा व्यापारियों के लिए शुरू की गई नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा,जो इनके दायरे में आते हैं. व्यक्ति, परिवार , छोटे-बड़े व्यापारियों व समाज के विभिन्न वर्गों की सालाना आय के हिसाब से वे अपने आप बीमा योजनाओं में कवर होंगें.

सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं में से कई को सूचीबद्ध किया जा चुका है. इनमें ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’, ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ , ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’ तथा ‘मुख्यमंत्री हरियाणा सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ शामिल हैं. छोटे एवं असंगठित व्यापार से जुड़े लोगों के लिए शुरू की गई योजना का लाभ भी इसी के माध्यम से मिलेगा.

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर इस योजना की पूरी प्रक्रिया को संभाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बीमा कंपनी का प्रारुप अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री कभी भी इसका ऐलान कर सकते हैं.