पंचकुला । हरियाणा के युवाओं के लिए नया साल नई उम्मीदे लेकर आया है. हरियाणा राज्य में इस साल सरकारी नौकरियों की भरमार भर्तियां होगी. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के काम का बोझ भी कम होगा. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नए साल में एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी ) का इंतजार अब खत्म होने वाला है.
हरियाणा सिविल सर्विसेज के पदों पर आयोजित की करवाई जाएंगी भर्तियां
8,18 और 24 साल में मिलने वाली एसीपी पर निर्णय 3 महीनों में किया जाएगा. वहीं इससे कर्मचारियों को डीमड ग्रांट आफ एसपी इस खेल का लाभ स्वती प्राप्त हो जाएगा.वहीं कर्मचारियों के कार्य को कम करने के लिए इस साल 35,000 पदों पर भर्ती और बैकलॉग तैयार किए गए हैं. इसके के साथ ही इस साल हरियाणा सिविल सर्विसेज के पदों पर भी भर्ती आयोजित करवाई जाएगी.
निश्चित अंतराल में मिलने वाली एसीपी के लिए संबंधित कर्मचारी की पिछले 10 साल की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अनिवार्य है. अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि एसीआर तैयार नहीं होने से पहले, दूसरे और तीसरे एसपी पे स्केल के लिए कर्मचारियों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है. अब एआरएमएस में भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है. अगर पात्र कर्मचारियों को दे तिथि के 3 महीने के अंदर उपलब्ध एसीपी का लाभ नहीं मिल पाता तो वे स्वत ही डीम्ड ग्रांट ऑफ एसपी पे स्केल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
इस साल में इन पदों पर भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा
सरकारी विभाग भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे, सरकारी विभागों, बोर्ड निगम और सरकारी कंपनियों में काम का भारी दबाव है. इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी महकमों से ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने को कहा है. साथ ही भर्ती में तेजी लाने के लिए युवाओं से एक बार रजिस्ट्रेशन कराकर कॉमन टेस्ट की व्यवस्था की गई है.
तबादलों में पारदर्शिता के लिए 300 कर्मचारियों से अधिक स्टाफ वाले सभी महकमों में अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. जिन पदों पर भर्ती आयोजित करवाई जानी है उनमें से सबसे ज्यादा 48 पद एचसीएस के हैं. इसके अलावा भी 46 बीडीपीओ, सात डीएसपी, 14 ईटीओ, 10 एईओ, 5 डीएफएससी और प्रथम श्रेणी के जाल तहसीलदार शामिल है. प्रदेश में एचसीएस कैडर के 307 पद है. जिन पर 246 अफसर सेवाएं दे रहे हैं.
कर्मचारियों की तर्ज पर रिटायर कर्मचारी और उनके आश्रितों को भी सरकार के प्लान में शामिल निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा. साथ ही इलाज के लिए अधिकतम सीमा ₹500000 रखी गई है. पूर्व कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द इसका लाभ मिलेगा.
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