लोगों की वर्षों पुरानी मांग हों रही है पूरी, रेवाड़ी में बनेंगे 2 रेलवे ओवरब्रिज

रेवाड़ी । हरियाणा के रेवाड़ी जिलें में जल्द ही दो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. रेवाड़ी- नारनौल फाटक LC-3 पर फोरलेन और रेवाड़ी- महेन्द्रगढ़ फाटक LC-59A पर टू लेन ओवरब्रिज बनाया जाएगा. इंतजार जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग की मंजूरी का है क्योंकि पिछले दिनों रेलवे ने इन दोनों लाइनों पर ओवरब्रिज बनाने को मंजूरी प्रदान की थी.

लंबे समय से थी मांग

रेवाड़ी के नारनौल व महेन्द्रगढ़ फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही है, क्योंकि फाटक बंद होने पर यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. 2017 में रेलवे ने यहां एक सर्वेक्षण भी कराया था जिस दौरान सामने आया था कि दोनों ही लाइनों पर यातायात बहुत ज्यादा है.

जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग की मंजूरी का इंतजार

रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से बनने वाले ओवरब्रिज की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग की मंजूरी है. इस मंजूरी के मिलने के बाद ही ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा सकता है.

बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से इस कार्य के लिए कोई देरी नहीं की जा रही है. हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड की ओर से 2019 में ही रेलवे के पास जीएडी मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी हैं, लेकिन तब इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी.

इसलिए जीएडी मंजूरी की फाइल को रेलवे अधिकारियों ने एक तरह से रद्दी में डालें रखा, लेकिन अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद जीएडी की फाइल वापस टेबल पर आने की उम्मीद जगी है. रेलवे से मिली अंदरुनी जानकारी अनुसार इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुग्राम से सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की विशेष कोशिशें रंग ला रही है.

81 करोड़ रुपए मंजूर

दोनों ही रेलवे लाइन साथ-साथ शहर से गुजरती है. बड़ी संख्या में ट्रेनों का आवागमन इन लाइनों से होता है जिसके चलते दिनभर में कई बार फाटक बंद रहती है. फाटक बंद होने की स्थिति में दोनों ही जगहों पर जाम के हालात बन जाते हैं.

इन दोनों फाटकों के दूसरी ओर दर्जनों गांव पड़ते हैं, जहां रहने वाले ग्रामीण भी सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं. हरियाणा सरकार द्वारा यहां बनने वाले ओवरब्रिज के लिए करीब 81 करोड़ रुपए की राशि पहले ही मंजूर कर दी थी. रेलवे की ओर से अपने हिस्से की राशि अलग से खर्च की जाएगी.