हरियाणा में नेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा कैश अवॉर्ड, ये होगी ईनामी राशि

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में अब नेशनल लेवल पर किसी भी खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए कैश अवॉर्ड योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत गोल्ड मेडल विजेता को 25000, सिल्वर मेडल विजेता को 15000 और ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों को 10000 हजार रूपए की ईनामी राशि दी जाएगी.

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इन शर्तों को करना होगा पूरा

  • खिलाड़ी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • खिलाड़ी हरियाणा के लिए खेला होना चाहिए.
  • खिलाड़ी सूबे की किसी अन्य कैश अवार्ड योजना में शामिल नहीं होना चाहिए.
  • खिलाड़ी केंद्र, राज्य, बोर्ड, निगम, आयोग में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए.
  • खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही कैश अवार्ड दिया जाएगा.
  • इस योजना में वहीं खिलाड़ी पात्र होगा जो नेशनल लेवल में मेडल जीता हो.
  • सबसे ज्यादा उपलब्धियों के लिए ही खिलाड़ी को कैश अवार्ड मिलेगा.
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31 मार्च 2024 तक रहेगी वैधता

हरियाणा सरकार के खेल विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत कैश अवार्ड योजना 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी. आवेदन केवल जिला खेल अधिकारियों के कार्यालय में ही जमा किए जाएंगे, जिसकी रसीद आवेदक खिलाड़ी को देनी होगी. आवेदनों के लिए बनाए गए रजिस्टर में खिलाड़ियों की डिटेल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्ज किया जाएगा.

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आवेदन के लिए ये चीजें जरूरी

खिलाड़ी अपना आवेदन जिला स्तर पर किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते हैं. आवेदन में खिलाड़ी की आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की पहले पन्ने की फोटो कॉपी की जरूरत होगी. इसके साथ ही एक क्रॉस चेक भी आवेदन के साथ देना जरूरी है. सरकार की ओर से दिए जाने वाले कैश अवार्ड की राशि इसी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

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3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

खिलाड़ी के द्वारा आवेदन किए जाने के बाद जिला स्तर पर गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी. इस समिति में जिला खेल अधिकारी, जिले का सबसे वरिष्ठ कोच और इसके बाद खेल विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर शामिल होगा. यह कमेटी खिलाड़ी के द्वारा किए गए दावे की जांच कराएगी. इसके बाद, 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट खेल मुख्यालय भेजी जाएगी. पांच दिन बाद मुख्यालय के द्वारा इसकी मंजूरी दी जाएगी.

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