अब हरियाणा में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जाने पूरी योजना

चंडीगढ़ । हरियाणा वासियों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक बसें आरंभ करने जा रही हैं. हरियाणा सरकार की यह योजना आरंभ में हरियाणा में सकल लागत मॉडल पर 124 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना है. परिवहन विभाग के लिए साल 2021-22 के बजट में 2408 करोड़ रुपियों का प्रावधान रखा गया है.

कल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया और कहा कि हरियाणा की परिवहन प्रणाली देश की श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है. लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद एवं किफायती सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हुए साल 2021-22 में बीएस 6 उत्सर्जन मानक दो मानदंडों को पूर्ण करने वाली 800 मानक गैर एसी बसों की खरीद प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है.

इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत किराए पर ली 536 बसों का संचालन भी आरंभ कर दिया है. इस प्रकार शीघ्र ही हरियाणा रोडवेज के पास 5000 से ज्यादा बसे हो जाएंगी. इसके साथ ही हरियाणा में 18 सुपर लग्जरी एसी मल्टी एक्सेल बसों व 54 वोल्वो मर्सिडीज सुपर लग्जरी एसी बसों का भी संचालन किया जा रहा है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी मोटर वाहन चलाने के लिए आवेदकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए रोहतक, बहादुरगढ़ और कैथल में तीन ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान संचालित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त 6 जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, करनाल, अंबाला में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के रोहतक जिले के कण्हेली गांव में एक निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र चल रहा है. इस केंद्र से झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद के परिवहन वाहनों की फिटनेस जरूरतों की पूर्ति होती है. यमुनानगर, पलवल, जींद, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, भिवानी, नूंह, फरीदाबाद में ऐसे 9 और संस्थान बनाए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम में भी बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैनुअल टिकट प्रणाली को डिजिटल बनाने के लक्ष्य से open-loop टिकट इन सिस्टम और जीपीएस सिस्टम को निर्माण, स्थानांतरण एवं संचालन मॉडल पर लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. जून 2021 के अंत तक इसके पूर्ण रुप से लागू हो जाने की संभावना है.