हरियाणा को 50% नौकरियां देने वाली कंपनियों को मिलेंगी प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपए सब्सिडी

पंचकूला । हरियाणा की गठबंधन सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. अब राज्य सरकार ने उन कंपनियों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है जो हरियाणा के लोगों को 50% रोजगार मुहैया करवाएगी. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उधोगों को सात साल तक हर वर्ष 48 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उधोग एवं वाणिज्य विभाग ने रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचना जारी की है. इस योजना का लाभ इस वर्ष पहली जनवरी से मिलेगा.

रोजगार सृजन सब्सिडी योजना लांच

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि औधोगिक रुप से B,C और D वर्ग के कुशल, अर्द्धकुशल,अकुशल वर्ग में हरियाणा के लोगों को 50% रोजगार देने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को सात वर्ष तक अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए 36 हजार रुपए तथा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 30 हजार रुपए प्रति कर्मचारी हर साल सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

किसान उत्पादक संगठन और एकीकृत पैक हाउस भी लें सकेंगे लाभ

जैव ऊर्जा,अक्षय उर्जा उदधमो,आयात प्रतिस्थापन, आवश्यक क्षेत्र और डेटा केंद्र एवं को- लोकेशन सुविधा के मामले में अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के लिए 48 हजार रुपए तथा सामान्य वर्ग के लिए 36 हजार रुपए प्रति कर्मचारी हर साल सब्सिडी प्रदान की जाएगी. पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन व एकीकृत पैक हाउस भी योजना के लाभ उठाने के हकदार होंगे.

डिप्टी सीएम ने बताया कि पहली जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औधोगिक इकाईयों योजना का लाभ उठाने के हकदार होंगी. औधोगिक इकाईयों को पोर्टल पर आइईएम, उधम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उधम ज्ञापन दर्ज कराना होगा.

छोटे उद्योगों के उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बिक्री का अवसर प्राप्त होगा. इसके लिए हरियाणा सरकार ने वालमार्ट वृद्धि तथा हकदर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में एमएसएमई विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता , वालमार्ट वृद्धि की तरफ से नितिन दत तथा हकदर्शक की और से सीईओ अनिकेत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.